जयपुर । राजस्थान पुलिस का जल्द ही काया पलट होगा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत पुलिस को 62 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट जारी किया है यह सहायता वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत दी गई है. यह बजट पुलिस में संसाधनों,हथियारों व उपकरणों के साथ ही कानून व्यवस्था, अपराध रोकने, सुरक्षा-सतर्कता, मोबिलिटी व संचार बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में पुलिस मॉर्डनाइजेशन के लिए गृह मंत्रालय हर साल बजट उपलब्ध कराता है. मंत्रालय की ओर से पुलिस आधुनिकी करण  योजना के तहत मुख्य बजट के अलावा पूरक बजट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गृह मंत्रालय ने 52 करोड़ 10 लाख का मुख्य बजट तथा पूरक बजट के रूप में 10 करोड़ 42 लाख रुपए को मंजूरी दी है। इस बजट में केंद्र सरकार का 60 प्रतिशत व राज्य सरकार का 40 प्रतिशत हिस्सा होता है। जानकारी के अनुसार गृहमंत्रालय ने पुलिस के सम्पूर्ण डवलपमेंट के लिए बजट मंजूर किया है. यह राशि कानून व्यवस्था की स्थिति, आपातकालीन सुरक्षा, संगठित अपराध, आतंकवाद से मुकाबले के लिए क्षमता निर्माण, पुलिस ट्रेनिंग, अपराध रोकने के उपाय, केसों की वैज्ञानिक तरीक से जांच के लिए संसाधन जुटाने पर खर्च की जाएगी. इसके अलावा आपदा के समय प्रबंधन करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे, वहीं सडक़ सुरक्षा के साथ पुलिस की गति बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे. पुलिस दूर संचार को उन्नत किया जाएगा तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। गृह मंत्रालय से बजट की मंजूरी मिल चुकी है, वहीं अब राज्य के वित्त विभाग से राशि आवंटित की जाएगी, इसके बाद राजस्थान पुलिस में संसाधनों व उपकरणों की खरीद शुरू हो जाएगी. पुलिस ने आवश्यकता के अनुसार अपना प्रस्ताव भिजवाया था उस प्रस्ताव में मांगे गए संसाधनों व उपकरणों को ही गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है।